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पाकिस्तान का पहला विश्वासधात-वीरेंद्र देवांगना

पाकिस्तान का पहला विश्वासधातः:
22 अक्टूबर 2020 को समूचे जम्मू-कश्मीर राज्य में ‘काला दिवस’ मनाया गया। जगह-जगह सेमिनार, संगोष्ठी व रैलियां हुई, ताकि दुनिया जान सके कि पाकिस्तानी सेना और कबाइलियों ने बर्बरता की सारी हदें पहले ही विश्वासधात में पार कर दी थीं।
22 अक्टूबर 1947 वह काला दिन था, जिसमें और जिसके बाद धर्मांध हिंसा, बलात्कार और नरसंहार की दिल दहला देनेवाली साजिशें पाकिस्तान द्वारा रची गईं थी। इसके जवाब में स्थानीय कश्मीरियों ने भारतीय फौज के कंधे-से-कंधा मिलाकर जिस जीवटता और साहसिकता की दास्तां लिखी गई, वह काबिलेतारीफ है।
हुआ यह था कि जम्मू-कश्मीर के महाराजा हरिसिंह के साथ किए गए यथास्थिति समझौते का उल्लंधन करते हुए पाक सेना ने 22 अक्टूबर 1947 को कबाइलियों के वेश में जम्मू-कश्मीर पर हमला बोल दिया। उसकी कुदृष्टि कश्मीर पर पूर्ववत थी। वह उसे हड़पना चाहता था। आजादी के महज 67 दिन बाद उसने पहला विश्वासधात किया और कपटनीति का खुल्लम-खुल्ला प्रमाण दिया।
कबाइली हमले से पुंछ का इलाका पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। दो दिन बाद 24 अक्टूबर को कबाइली और पाकिस्तानी सैनिक बारामूला तक पहुंच गए। बारामूला में उन्होंने भयावह रक्तपात और महिलाओं के साथ दुराचार कर जम्मू की ओर रुख किया।
इससे महाराजा हरिसिंह सदमें में आ गए। कारण कि महाराजा के पास जो राजशाही सेना थी, वह कबाइलियों से लड़ने के लिए नाकाफी थी। वे अदने से बल से कबीलाई आतताइयों का मुकाबला करने में अपने-आप को असमर्थ पा रहे थे। फलतः वे श्रीनगर छोड़कर अगले दिन जम्मू कूच कर गए।
अब, वे मरता क्या न करता की नाईं अपने प्रधानमंत्री मेहरचंद महाजन के हाथों विलयपत्र भारत सरकार के पास दिल्ली भेजे। कहा जाता है कि उन्होंने अपने प्रधानमंत्री से व्याकुलता से कहा था कि अगर दिल्ली से कोई सकारात्मक संदेश न मिला। भारत विलय के लिए नहीं माना, तो उन्हें गोली मार दिया जाए।
भारत को इसी पल का बेसब्री से इंतजार था। कश्मीर के भारत संघ में विलय के बिना भारत अपनी फौज कश्मीर में इसलिए नहीं भेज सकता था कि कश्मीर को यह आजादी दी गई थी कि वह आजाद रहे; या फिर भारत या पाक में अपना विलय कर ले।
26 अक्टूबर 1947 को भारत को महाराजा हरिसिंह का विलयपत्र इंस्ट्रूमेंट आफ एक्सेसन (आइओए) हस्ताक्षित मिला। ब्रिटेन के अंतिम वायसराय और भारत के पहले गवर्नर जनरल लार्ड माउंटबेटन ने इसे 27 अक्टूबर 1947 को स्वीकार किया। तब, भारतीय फौज को कश्मीर कूच करने का आदेश दिया गया।
विलयपत्र पर हस्ताक्षर के दौरान लार्ड माउंटबेटन ने कहा कि यह मेरी सरकार की इच्छा है कि जैसे ही जम्मू-कश्मीर की कानून-व्यवस्था दुरुस्त होगी; वहां की जमीन से धुसपैठिये बाहर खदेड़ दिए जाएंगे; वैसे ही आवाम की भावनानुसार राज्य का विलय सुनिश्चित किया जाएगा।
महाराजा हरिसिंह के विलयपत्र में हस्ताक्षर करने की देरी जम्मू-कश्मीर और भारत के लिए भारी पड़ गया। भारत सरकार का सुस्पष्ट मत था कि पहले महाराजा हरिसिंह विलयपत्र पर हस्ताक्षर करें, तभी भारतीय फौज जम्मू-कश्मीर में प्रवेश करेगी। हुआ भी यही।
विलयपत्र में हस्ताक्षर के बाद भारतीयों फौजियों को एयरलिफ्ट कर पाक अधिकृत कश्मीर में उतारा गया। थलसेना जमीनी कार्रवाई के लिए मोर्चा संभाली। तब, कश्मीर की स्थिति को पंडित नेहरू देख रहे थे।
पं. नेहरू ने तत्कालीन पाकिस्तानी समकक्ष लियाकत अली खान को नाराजगी जताते हुए पत्र लिखा कि कबाइलियों को पाकिस्तानी सेना रोके। उन्हें कश्मीर से वापस बुला ले। लेकिन, लियाकत अली खान ने उलटे भारत पर जम्मू-कश्मीर हथियाने का आरोप मढ़ दिया। जबकि जम्मू-कश्मीर का भारत में विधिवत विलय महाराजा हरिसिंह ने किया था।
इतिहासकारों का मत है कि 23 सितंबर 1947 को सरदार पटेल ने नेहरू को जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाने के लिए उचित कदम उठाने की सलाह दी थी।
द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति के उपरांत 24 अक्टूबर 1945 को यूएन का गठन हुआ था। पं. नेहरू और लार्ड मांउटबेटन इस वैश्विक व्यवस्था से प्रभावित थे। जब पाकिस्तान की ओर से धमकीभरा पत्र मिला, तब पं. नेहरू का माथा ठनका।
लिहाजा, मामले को 1 जनवरी 1948 को यूएनएससी में ले जाया गया। यूएनएससी ने 21 अपै्रल 1948 को प्रस्ताव पारित किया, जिसमें यथास्थिति कायम रखना, युद्धविराम व पाकिस्तानी सेना हटाना मुख्य था।
नवंबर 1948 में दोनों देश यूएन के आग्रह पर जनमत संग्रह के लिए राजी हुए। लेकिन भारत सरकार ने शर्त रखी कि पाकिस्तान पहले पीओके से अपनी सेना हटाए; यथास्थिति कायम करे; तभी जनमत संग्रह की जाएगी।
1 जनवरी 1949 को संघर्षविराम घोषित हुआ। आशय यह कि पाकिस्तान की कपटनीति और भारत की नासमझी की वजह से कश्मीर का 13,300 वर्गकिमी क्षेत्र पाक के हिस्से में रह गया। यह कश्मीर का लगभग एक-तिहाई भूभाग है।
1949 में पाक ने इसे दो हिस्सों में बांट दिया है। एक को तथाकथित आजाद कश्मीर कहा, दूसरे को फेडरली एडमिनिस्टर्ड नार्दर्न एरियाज। वर्तमान में इसके 8 जिले और 19 तहसीलें हैं। इसकी राजधानी मुजफ्फराबाद है।
साल 1950 में महाराजा के पुत्र युवराज कर्णसिंह को जम्मू-कश्मीर का प्रतिशासक-रीजेंट बनाया गया। 17 अक्टूबर 1952 को आनुवंशिक शासन का अंत कर उन्हें जम्मू-कश्मीर का सदर-ए-रियासत नियुक्त किया गया। 26 अप्रैल को महाराजा हरिसिंह की मृत्यु मंुबई में हो गई। कर्णसिंह को महाराजा के रूप में मान्यता दी गई, लेकिन उन्होंने इस उपाधि का उपयोग नहीं किया।
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