virendra kumar dewangan 30 Mar 2023 आलेख अन्य moter policy 33925 0 Hindi :: हिंदी

 
सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में दिल्ली सरकार के लिए कड़ी टिप्पणी की है कि वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सड़कों पर 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल के वाहन चलने पर सख्ती से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करे। 
उन्होंने ऐसे वाहन सड़कों पर पाए जाने पर उन्हें जब्त करने का निर्देश भी दिया है। 
साथ ही, शीर्ष अदालत ने यह भी कहा है कि दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के साइट पर एक लिस्ट जारी किया जाए कि 10 साल और 15 साल पुरानी डीजल व पेट्रोल की कितनी गाड़ियां दिल्ली में चलायमान है। 
उल्लेखनीय है कि शीर्ष कोर्ट का यह आदेश दिल्ली में फैल चुके खतरनाक स्तर के प्रदूषण और दिल्ली सरकार की प्रदूषण को लेकर अगंभीरता, टालमटोली और हददर्ज की लापरवाही के मद्देनजर आया है।
यह सच है कि दिल्ली में फैले हुए प्रदूषण के लिए पराली का जलना भी जिम्मेदार है, लेकिन दिल्ली में निरंतर जलता हुआ कचरा, उठता हुआ धूल और धुंआ, कल-कारखानों से निकला उपशिष्ट, फैक्ट्रियों से उगलता डरावना कार्बन, शहर में दौड़ता हुआ मोटरवाहन भी पूरी तरह जवाबदार है, जिसपर समुचित कार्रवाई नहीं करने के लिए दिल्ली की आप सरकार भी कम जवाबदेह नहीं है।
इससे तो यही आभास होता है कि दिल्ली सरकार विषाक्त दिल्ली को विषमुक्त करने के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। दिल्ली की सरकार को इसका भान होना चाहिए कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, जिसको प्रदूषणमुक्त उसका प्राथमिक दायित्व है।
इससे दिल्लीवासियों की जान पर बन आई है और दिल्ली की जनता त्राहिमाम कर रही है। इधर दिल्ली की सरकार केंद्र और दीगर राज्यों से लड़ने के लिए कमर कशकर तैयार है, उधर अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए तैयार नहीं है। शुक्र है कि देश में सुप्रीमकोर्ट है, जो लापरवाह सरकारों पर नकेल कस रही है।
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