virendra kumar dewangan 11 Dec 2023 आलेख दुःखद politics 4103 0 Hindi :: हिंदी

जैसा कि अनुमान था, पांच राज्यों में-से चार राज्यों में करारी हार का ठिकरा कांग्रेस ने ईवीएम पर फोड़कर अपनी कमियों व खामियों को छुपाने का नाकाम प्रयास किया है। जबकि उसको चाहिए था कि वह हार का पोस्टमार्टम पूरी ईमानदारी से करता और अपनी गलतियों में गंभीरतापूर्वक सबक लेकर भावी रणनीति बनाने में जुट जाता।

हार की खीझ ईवीएम पर उतारने की उसी की ही नहीं, विपक्षी दलों की पुरानी व जानीमानी आदत है। लेकिन, जब चुनाव आयोग व सुप्रीम कोर्ट के समक्ष तथ्य व सबूत पेश करने की बारी आती है, तब यही विपक्षी या तो खिसक जाते हैं या फिर ठोस सबूत पेश नहीं कर पाते हैं।

इससे यही जाहिर होता है कि वे अपने आरोप पर गंभीर नहीं हैं और अपनी गलतियों को ईवीएक की आढ़ में छुपाने की नाकाम कोशिशें करते रहते हैं।

सोचनीय पहलू यह भी कि ईवीएम में यदि तकनीकी खरीबी होती, तो मप्र में 230 में-से 66 सीटें कांग्रेस कैसे जीत लेती? तब तो उसको पूरी सीट पर शिकस्त मिलनी चाहिए थी। 

यहां तक कि जो पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ईवीएम पर दोषारोपण करने से अघा नहीं रहे हैं, जबकि उनके पुत्र जयवर्धन सिंह चुनाव कैसे जीत गए? इसका जवाब फार्मर मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को सार्वजनिक रूप से देना चाहिए।

यही नहीं, छग में हार के बाद भूतपूर्व हो चुके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल  कुटीली हंसी हंसते हुए ईवीएम को दोष दे रहे हैं। यदि ऐसा है, तो वे पाटन से चुनाव किस पद्धति से जीत गए और उनकी पार्टी 90 में-से 35 सीटें किन तौर-तरीकों से जीत गई?

इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी को यह भी वोटरों को बताना चाहिए कि वे राजस्थान में 199 में-से 69 सीट किस तरह से हस्तगत कर लिए और तेलंगाना में 119 में-से 64 सीटें जीतकर सरकार बना लिए। क्या तेलंगाना के ईवीएम में तकनीकी त्रुटि नहीं थी? फिर मिजोरम में लालदुहोमा की पार्टी जोरम पीलुल्स मूवमेंट नई पार्टी होने के बावजूद चुनाव किन आधारों पर जीत गई?

सौ बात की एक बात, जहां विपक्षी पाटियां चुनाव हारकर सरकार से बाहर हो जाती हैं या सरकार बनाने लायक बहुमत हासिल नहीं कर पाती, वहां ईवीएम में खराबी निकल आती है और जहां जीत जाती हैं, वहां ईवीएम पर मौन धारण कर लेती है।

यदि ईवीएम में छेड़ाछाड़ी की जाती है, तो वे छह माह पूर्व हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव और लगभग सालभर पूर्व हुए हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव किस आधार पर जीत गए?

कांग्रेस की तरह सपा प्रमुख अखिलेश यादव को भी ईवीएम में छेड़छाड़ नजर आती है। इसीलिए उनका तर्क है कि विकसित देश अमेरिका व जापान तक में बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं, तो यहां भी उसी से होना चाहिए। 

कांग्रेस व इन महामानव की देखादेखी ऐसा बेतुका राग अन्य तमाम विपक्षी पार्टियां भी अलाप रही हैं। जबकि ईवीएम 1998-99 से प्रयोग में आया है, जो कांग्रेस सरकार की देन है। इसी ईवीएम के माध्यम से यूपीए की केंद्र सरकार 2004 व 2009 में 10 साल तक सत्ता में रही है। तब ईवीएम इसीलिए बेहतर था; क्योंकि सत्ता उनके हाथ में आई थी, पर अब सत्ता खिसकी जा रही है, तब वही बुरी हो गई है।

यही कारण है कि वास्तविकताओं से आंखें मूंद लेने की प्रवृति से कांग्रेस व विपक्षी पार्टियांे को मतदाताओं ने हाशिए पर ढकेल दिया है और पांच राज्यों के चुनाव में सबक सीखा दिया है। 

लगता है कि आगे भी इनका यही हश्र होना तब तक तय हे, जब तक ये पार्टियां धरातल पर उतरकर जनता के लिए काम नहीं करती और जनहित व समग्र राष्ट्र के हित में सोच नहीं रखती।
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