Dr Priyanka Saurabh 24 Apr 2023 आलेख समाजिक #upsc #upscale #makeupschool #upscaleresale #upscmotivation #upscexam #upscaspirants #upsc2020 #upscmeme #upsc2019 #upscpathshala #upscprelims #upscias #beammeupscotty #upscaleconsignment #upscalehype #upscguide #upsccoaching #goaravetisyanmakeupschool #upscaspirant #upscpreparation #cinemamakeupschool #startupschool #upscmains #upscalesalon #upscmemes #supschool #pushupschallenge #makeupschoolinnigeria #upscdream #upscstudymaterial #upscnotes #upsctopper #upsclover #dfwupscale #iconfacemakeupschool #missionupsc #missionupsc2019 #upscmotivational #upsclife 8506 0 Punjabi :: ਪੰਜਾਬੀ

ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸਰਪੰਚਪਤੀ

ਚੋਣ ਲੜਨ ਅਤੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਰਦ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮਰਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ, ਜਦਕਿ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਨੇਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ।

- ਡਾ: ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਸੌਰਭ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕਰਕੇ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ-ਪੱਖਪਾਤ ਕਾਰਨ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਪ੍ਰੈਲ 1993 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। 1995 ਤੱਕ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ, ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ 38% ਸੀਟਾਂ ਭਰੀਆਂ (ਅਹਿਮਦ ਐਟ ਅਲ., 2008)। 3 ਮਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, 1.3 ਮਿਲੀਅਨ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ (ਭਟਨਾਗਰ, 2019)। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 20 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ 50% ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੱਕ ਮਰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਮੋਹੰਤੀ, 1995)। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ-ਪੁਰਖੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਘਰੇਲੂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਹਨ। 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਹਿਲਾ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਗਕ ਰੂੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸਰਬੋਤਮ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਫਰਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮਹਿਲਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਾਧੂ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਲਾਬਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਪਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਪੂਰਵਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਲ ਵਿਆਹ, ਪਰਦਾ ਪ੍ਰਥਾ ਅਤੇ ਦਾਜ ਪ੍ਰਥਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮਾਜਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਅਸਲ ਏਜੰਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਾਲ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਹਿੰਸਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸਫਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੱਕ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨੇਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ, ਨਿਰਣਾਇਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 73ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਐਕਟ, 1992 ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਾਇਕ ਉਪਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੂੰ, ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਧਾਰ ਲਈ. ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗਿਣਤੀ, ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਵੱਲ ਲਿੰਗ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।